नेपाल सरकारले निजीकरणको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रतिष्ठान वा व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश
वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रतिष्ठान वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।